नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी र टोलीको भ्रमण र अन्तरक्रिया

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी र टोलीको भ्रमण र अन्तरक्रिया

 July 3, 2024

२०८१ असार १९

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव श्री खोमराज कोइराला र उपसचिव श्री उमेश रिमालले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू र अनुसन्धानकर्तासँग प्रममप कार्यालय र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सम्बन्धका आयामहरू, प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण र हालै मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले निर्णय गरे बमोजिम नीति प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन लगायतका विषयमा अन्तर्क्रिया गर्‍यो।

कार्यक्रमको आरम्भमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्षले विश्वमा भएका नीति प्रयोगशालाको अवधारणा, मोडेलहरू र अभ्यासबारे एक समीक्षात्मक प्रस्तुति दिनुभयो भने वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा दीपक कुमार खड्काले प्रतिष्ठानको संरचना, उपलब्धि, गुणस्तर सचेतता, सरकारसँगको सम्बन्ध, नीति अनुसन्धानमा सरकारको लगानी र प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तारको सम्भावनाका बारेमा परिचयात्मक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नु भयो। त्यसपछि क्रमश: प्रममप कार्यालयका सहसचिव श्री खोमराज कोइराला, प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरू, प्रममप कार्यालयका उपसचिव श्री उमेश रिमाल, सहसचिव श्री खोमराज कोइराला र सचिव श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले बोल्नुभएको थियो।

सहसचिव श्री कोइरालाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्ने चरणमा भएका छलफलमा आफू संलग्न र जानकार रहेको स्मरण सुनाउनुहुँदै मन्तव्य प्रारम्भ गर्नुभयो। वहाँले प्रममप कार्यालयले नीति निर्माणमा शुरूमा सैद्धान्तिक सहमति दिने समयमा र अन्त्यमा मस्यौदालाई स्वीकृति दिने समयमा मात्र भूमिका खेल्ने भएकोले नीति निर्माणका अन्य चरणहरूलाई पनि सहयोग गर्न नीति प्रयोगशालाको अवधारणा ल्याइएको र यसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको भूमिका र सहयोग चाहेको हो भन्ने बताउनुभयो। वहाँले प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुभव र प्रममप कार्यालयसँगको अपेक्षाबारे सुन्न चाहेको बताउनुभयो।

त्यसमा प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता र अधिकारीहरू क्रमश: डा हरि शर्मा न्यौपाने, डा मुक्ति रिजाल, डा खगनाथ अधिकारी, डा कल्पना खनाल, डा दीपक कुमार खड्का, डा झम कुमार विश्वकर्मा, लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई, गोपाल आचार्यले जवाफ दिनुभयो। वहाँहरूले प्रतिष्ठानको ऐन निर्माण, नीति प्रयोगशाला, नीति सिफारिसको ग्रहण र कार्यान्वयन ढाँचा, नीतिको ऐनमा रूपान्तरण, अनुसन्धान कार्यसूची निर्धारण ढाँचा, पृष्ठपोषण बिन्दु, विधेयक निर्माणमा पृष्ठपोषणको सम्भावना, नीति समीक्षा विधि र मानक, सरकारी अध्ययनको ज्ञान व्यवस्थापन, उच्चस्तरको मानव संसाधन भर्ती गर्ने र टिकाउने नियम र उपाय, अनुसन्धान कार्यक्रमको लागि पर्याप्त बजेट वा कोष, तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रममप कार्यालयको सहयोग, क्रियाकलापमा आपसी सहभागिता र रणनीतिक साझेदारी लगायत विषयमा बोल्नुभयो।

त्यसपछि प्रममप कार्यालयका उपसचिव श्री रिमालले बोल्नुभयो जसमा वहाँले चरणगत नीति निर्णय, नीतिमा सारभुत प्रभाव, नीति समाचार र टिप्पणी मीडियाको रिपोर्टिङमा सीमित रहेको अवस्था, भ्रमपूर्ण सूचनाका सम्भावना र निराकरण, राज्यले सेवा र परामर्श खर्च अन्तर्गत गर्ने नीति अनुसन्धानको खोज र नीति प्रयोगशालामा सहकार्यका विषयहरू समेट्नुभयो। त्यसपछि सहसचिव श्री कोइरालाले अनुसन्धान निसृत ज्ञानको प्रचारको व्यापक अवसर, नीति प्रयोगशालामा सहकार्य, बाह्यप्रभावमुक्त ज्ञान सिर्जनाको निम्ति प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको कुरा, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सरकारप्रदत्त विशिष्ट स्वायत्तता, प्रममप कार्यालयको नीति विश्लेषण शाखा, नीति प्रयोगशाला र प्रतिष्ठानको सहकार्य, अज्ञानतावश हुन जाने अनुसन्धान दोहोरोपना हटाउने उपाय, संसदको पृथकता आदि विषयमा बोल्नुभयो।

अन्त्यमा, प्रममप कार्यालयका सचिव श्री नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको क्षमता विकास र प्रभावकारी भूमिका तथा नीति प्रयोगशालाको बारेमा बोल्नुभयो। वहाँले राख्नुभएका केही विचारहरू देहाय अनुसार छन्:

• हाम्रो मुलुकसँग ज्ञानको सम्मान गर्ने परम्परा छ र विगतमा थुप्रै अनुसन्धान संस्थाहरू बनाइएका छन्। प्रतिष्ठान पनि मुलुकमा ठुलो प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बनाइएको संस्था हो। प्रतिष्ठानलाई अहिले हुर्कन सबैले मद्दत गर्ने समय हो।
• अनुसन्धान सुसूचित नीति र शासन प्रबन्धको प्रयोजन भनेको हामीसँग रहेको न्यून स्रोत खेर नजान दिन र अधिकतम उपलब्धिको लागि हो।
• प्रतिष्ठानले नीति चक्रभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने योगदान र स्वतन्त्र रूपमा गर्ने नीति सिफारिसहरूको बारेमा स्पष्टता आवश्यक छ।
• सार्वजनिक नीतिका लेखनका वैकल्पिक ढाँचाहरू हुन सक्दछन्। प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेको ढाँचामा थप बहस गर्न सकिन्छ।
• जसरी क्याबिनेटको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको राय नआईकन लगिँदैन त्यसै गरी नीति निर्णयमा जानको लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको राय र सिफारिस नभईकन वयस्क हुँदैन भन्ने कार्यविधिको लागि छलफल गर्न सकिन्छ । यसको लागि विश्वसनीय र उदाहरणीय कामले मद्दत गर्नेछ।
• नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ऐन नहुँदा पनि अहिले विकास गरिएका संरचना र प्राप्त अनुभवको समीक्षाको आधारमा काम गर्न सकिन्छ।
• सरकारका विभिन्न प्रकार र स्तरका आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न दायराका अध्ययन अनुसन्धान र विभिन्न तहका विश्लेषण आवश्यक हुने हुनाले त्यसको लागि फरक फरक मानक सञ्चालन कार्यविधि विद्यमान होलान् नै।
• नीति प्रयोगशालाको लागि हाम्रो प्रयोजन र ढाँचा अनुसार कार्यशाला वा अन्य नाम पनि दिन सकिन्छ। नीति चक्रको सान्दर्भिक चरणलाई नीति प्रयोगशाला वा कार्यशालामा ल्याउन सकिन्छ र विभिन्न सूचकको आधारमा काम गरेर प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। नीति चक्रको प्रारम्भिक चरणमा भए सुझावगत र अन्तिम चरणमा भए बाध्यात्मक प्रतिवेदन तयार हुन सक्छ। सार्वजनिक नीतिको व्यापक परिभाषामा पर्ने सबै दस्ताबेजहरू नीति प्रयोगशालामा आउनेछन्। मन्त्रालयले एक क्षेत्रगत चश्माले हेरेर नीति मस्यौदा गर्दछन् भने त्यसैलाई नीति प्रयोगशालाले सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा बहुक्षेत्रीय चश्माले मूल्याङ्कन गर्ने हो। यसले नीतिका विभिन्न जोखिमहरू घटाउँछ र कार्यान्वयनयोग्यता बढाउँछ।
• नीति प्रयोगशालाको लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विषयगत क्लस्टरहरू उपयोगी हुनेछन्।

अन्त्यमा, प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्षले प्रतिष्ठानको कार्य क्षमता, कुशल उपलब्धि प्रवाह, अनुसन्धानको दोहोरोपनाको समस्याको समाधान, र नीति प्रयोगशालाको कार्यविधिमा भएको प्रगतिको बारेमा बोल्नुहुँदै कार्यक्रम समापन गर्नुभयो । मन्तव्यको क्रममा वहाँले भन्नुभयो, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई वित्तीय स्रोतको अभाव हुन सक्ला, तर काम गर्ने मानव संसाधन र क्षमताको कमी हुने छैन । मुख्य शर्त चाहिँ नीति अनुसन्धानको लागि आवश्यक पर्ने तीन ‘टी’ अर्थात् ट्रस्ट (विश्वास), ट्रान्ज्याक्शन (लेनदेन) र टाइम (समय) पूरा गर्नु हो । त्यसका साथै, ‘सी’ हरू, कोल्याबोरेशन (सहकार्य), कम्प्लिमेन्टारिटी (परिपूरकता), कम्युनिकेशन (संवाद) र कन्फर्मेबिलिटी (परीक्षणयोग्यता) पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । अनुसन्धानको दोहोरोपनाको समस्याको बारेमा वहाँले भन्नुभयो सबै अनुसन्धान रिपोर्टहरूको सार्वजनिक डिजिटल सङ्ग्रहण भयो भने यो समस्या समाधान हुनेछ । त्यस्तै, नीति प्रयोगशालाको सम्बन्धमा, वहाँले कार्यविधिमा काम भइरहेको तर कस्तो नमुनामा जाने भन्ने कुराको निर्धारण हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । जेजस्तो नमुनामा गए पनि नीति प्रयोगशालाको लक्ष्य चाहिँ नीति चक्रको जुन चरणको लागि त्यो बनेको हो त्यसै अनुरूपको अपेक्षित परिणाम दिनु हो ।

यस कार्यक्रमको फोटोहरुका लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नु होला